ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਕਾਰਜ:- ਜਾਣੋਂ ਕਿਵੇਂ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਾਲ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕੱਈ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ,ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਲੇ ਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਉਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲੱਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਲੀਕ ਹੋਈ,ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
     ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ , ਹਮਦਰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਰਖਿਆ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲੱਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
    ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂੰ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਧਰ ਤੇ ਘੜੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਰਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂੰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾ਼ਤਰ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਧਾਰਣ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਗੁਨਹਗਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਕੇ,ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਚਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕੱਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਾਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਮਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਫੰਦਾ ਬਣੇਗਾ।
    ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ।ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬਲਾਉਣਾ।                 ਰਾਜਨੀਤਿਕ  ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਦੱਸ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ‌ਬੇੜੀਆਂ ਬਣਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।